महाराष्टÑातील महाआघाडी सरकारचा हा कसोटीचा काळ सुरु झालेला आहे. ‘शासना विरुध्द प्रशासन’ असा आरोप -प्रत्यारोपाचा हा खेळ महाराष्टÑाला कमीपणा आणणारा आहे. येणाºया १ मे रोजी महाराष्टÑ राज्याला ६१ वर्षे पूर्ण होतील. या ६१ वर्षांत ‘सरकार’ आणि ‘विरोधी पक्ष’ असे संघर्षांचे, ताण-तणावाचे, टोकाच्या विरोधाचे अनेक प्रसंग आले. पण समजूतदार राजकीय शहाणपणाने सरकार आणि विरोधी पक्ष त्या त्यावेळी वागले. सरकारमधील ‘काहीमंत्री’ आणि ‘विरोधी पक्ष’ असाही संघर्ष झाला. १९६४ साली त्यावेळचे गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी त्यावेळी विरोधी पक्षाच्याविरोधात कणखर भूमिका घेतली नाही , म्हणून त्यावेळचे मंत्री होमी तल्यारखान आणि राज्यमंत्री एन.ए.कैलास यांनी गृहमंत्र्यांच्या निषेधार्थ आपल्या मंत्रीपदाचे राजीनामे दिले होते. त्यावेळच्या राजकारणात मुंबई कॉंग्रेसमधील काही अमराठी मंडळी, वसंतराव नाईक सरकारविरोधात हा खेळत होती. त्याचा तो परिणाम होता. पण त्यावेळच्या कॉंग्रेसच्या सरकारामागे विधानसभेतन खूप मोठे बहुमत होते, त्यामुळे सरकार अंतर्गत संघर्ष मिटवले जात होते. शिवाय एखादा विषय २४ तास चघळायला आतासारखी वाह्यात चॅनेल्स् नव्हती.दुसरा मोठा संघर्ष बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना १९८२ साली झाला. त्यावेळच्या मुंबईच्या पोलीस खात्याने मुख्यमंत्र्याच्या विरुध्दच उघड बंड केले. बाबासाहेब भोसले यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या कारभाराबद्दल कॉंग्रेस पक्ष, कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार प्रचंड नाराज होते. खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्याविरोधात विधानसभेत कॉंग्रेसचे आमदार नानाभाऊ एम्बडवार यांनी हक्कभंगाचा ठराव मांडला आणि सुशीलकुमार शिंदे यांनी त्यांना अनुमोदन दिले होते. पोलीस खात्याचे मुख्यमंत्र्याविरुध्द बंड आणि स्वपक्षातील कॉंग्रेस आमदारांचेही मुख्यमंत्र्याविरुध्द बंड, अशा संघर्षात बाबासाहेबांनी मुंबई शहर लष्कराच्या ताब्यात देऊन ते बंड शमवले.श्री. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मुंबई महापालिकेतील दुय्यम अधिकारी गो.रा.खैरनार यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुध्दच आघाडी उघडली होती, पण त्यामागेही काही असंतुष्ट लोक होते, बॅ.अंतुले यांच्याविरोधातही एका वृत्तपत्राची कुलाब्याची जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे अंतुलेंविरोधातही एका वृत्तपत्राने आघाडी उघडली, असे काही प्रसंग गेल्या ६० वर्षांत या राज्यात घडलेले आहेत. मात्र पोलीस दलातील मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त गृृहरक्षक दलाचे प्रमुख झाल्यावर गृहमंत्र्यांच्याविरुध्द निनावी पत्र पाठवून आरोप करणे, त्या आरोपांना पध्दतशीर प्रसिध्दी दिली जाणे, राज्याच्या गृहमंत्र्याला बदनाम करण्याचा कट रचला जाणे आणि ताबडतोब सगळ्या चॅनेलवर गृहमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली जाणे, हा काही योगायोग नाही. एकीकडे सरकारच्या इभ्रतीचा प्रश्न निर्माण करुन, दुसरीकडे गृहमंत्र्याला आरोपी करणे आणि असे आरोप करणारा गृहखात्यातला उच्च अधिकारी, गृहरक्षक दलाचा प्रमुख म्हणून मिजाशित मिरवणे हे सगळे अनाकलनीय आहे. ज्या दिवशी परमवीरसिंग यांनी गृहमंत्र्यावर हे आरोप केले. त्याचदिवशीय त्यांनी प्रशासकीय शिस्तिचा भंग केला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी होती. त्या क्षणाला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई करायला हवी हवी होती. आरोपाचे पत्र निनावी होते. मुख्यमंंत्र्यांनी आपल्या गृहमंत्र्याची जी काही चौकशी करायची ती करावी, तो त्यांचा अधिकार आहे. पण पहिल्या दर्जाचा राज्याच्या गृहखात्याचा अधिकारी जाहीरपणे गृहखात्याच्या मंत्र्यावर आरोप करतोय, त्याचवेळी तो सरकारी सेवेत आहे, त्या अधिकाºयावर कोणतीही कारवाई होत नाही, आणि आरोप झालेल्या गृहमंत्र्याचा राजीनामा मागितला जातो. सरकार दुबळे झाल्याचे हे लक्षण आहे. पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवले गेल्यानंतर आणि दुय्यम जागेवर नेमणूक झाल्यानंतर परमविर सिंग यांना आलेले नैराश्य आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडे गृहखात्याची गेलेली माहिती, हे सगळे योगायोग नाहीत. आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘सरकार’ म्हणून वागले पाहिजे. मुख्यमंत्री म्हणून कणखर निर्णय घेतले पाहिजेत. गृहखात्याचा किंवा अन्य खात्याचा वरीष्ठ अधिकारी, सरकारी सेवेत राहून असे बेफाम आरोप करत सुटला तर राज्यात अर्नाकी व्हायला वेळ लागणार नाही.सचिन वाजे यांचा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. पण ४ महिन्यापूर्वी सचिन वाझे गृहमंत्र्यांशी काय बोलले, किंवा गृहमंत्री त्यांच्याशी काय बोलेले, हे पदावरुन हटविल्यावर मुंबईचे माजी आयुक्त बोलत आहेत. जबाबदार अधिकारी म्हणून त्यांची पहिली जबाबदारी होती की, राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आपल्या जवळची माहिती भेटून द्यायला हवी होती. पदावरुन हटविल्यानंतर आरोपांची जाहित वाच्यता करणे, आणि सरकारने त्यांच्यावर प्रशासकीय शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई न करणे हे सगळे गूढ आणि अनाकलनीय आहे. प्रशासकीय सेवेतील आयपीएस अधिकारी किंवा आय.ए.एस अधिकारी, यांना विशेष हक्काचे मोठे कवच आहे. त्यांना निलंबित करणे इतके सोपे नाही. परंतु अशा प्रशासकीय शिस्तभंगाच्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या विशेष अधिकारात त्यांना रजेवर पाठवता येते, आताच्या परिस्थितीमध्ये आरोप करणारे पोलीस अधिकारी नव्या पदावर आहेत आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांना जणू आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले आहे, अशी एक विचित्र परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे. अनिल देशमुख ३५ वर्षे महाराष्टÑाच्या राजकारणात खानदानीपणे वावरलेले आहेत. मंत्रीही होते, त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांचे खंडण करुन त्यांच्यावरचे ते निर्दोषत्व सिध्द करतीलही पण एका कॅबिनेट मंत्र्याला आरोपीच्या पिंजºयात उभा करण्याची प्रथा अत्यंत भयावह आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमडंळातील दहा मंत्र्यावर थेट पुराव्यांनी आरोप झाले होते. माजी मंत्री संभाजी निलंगेकरांंची ५० कोटीच्या बँकेच्या घोटाळ्याची चौकशी सी.बी.आयने सुरु केली होती. त्यात फडणवीसांनी तडतोड करुन संभाजी निलंगेकरांंना वाचवले. माजी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांचीही बाजू घेतली गेली होती, आरोप खरे असतील आणि सिध्द झाले तर जरुर राजीनामा घ्या. पण गृहखात्याचा एक अधिकारी सरकारी सेवेत राहून सरकारचीच प्रतिष्ठा घाटावर धुणी धुतल्यासारखी धुतो आहे, हे चित्र अजिबात चांगले नाही. महाराष्टÑाच्या शासनाचा या देशात एक लौकिक आहे. महाराष्टÑाच्या प्रशासनाचाही एक मोठा लौकिक आहे. त्या- त्या मुख््यमंत्र्यांनी तो टिकवला होता, उध्दव साहेबांना विनंती आहे की, त्यांना ज्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यायचे आहेत त्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत पण प्रशासनातील चांगली पद गमावलेल्या अधिकाºयांना बेफाम आरोप करण्याचे मोकळे रान अजिबात देता कामा नये. यामध्ये उद्या मुख््यमंत्रीही शिकार होऊ शकतील. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही… प्रशासनातील हे काळसर्प सोकवता कामा नयेत. सरकारचा, मुख्यमंत्र्याचा, गृहमंत्र्याचा दरारा ज्यादिवशी संपेल, त्यादिवशी सरकार चेष्ठेचा विषय होईल एवढेच या निमित्ताने सांगणे.
जाता-जाताविषय पश्चिम बंगालचा आहे. देशाचे पंतप्रधान, देशाचे गृहमंत्री, केंद्रातला सगळं सरकार, भाजप राज्याचे अनेक मुख्यमंत्री, एका भगिनीला राज्यातून हुसकावण्याकरीता सगळी शक्ती पणाला लावून पश्चिम बंगालमध्ये उतरले आहेत. कोरोनाच्या भयानक सावटामध्ये सगळे नियम बाजूला टाकून, सगळ्या सभा भरत आहेत. प्रचंड पैसा पणाला लावला आहे. पण एवढं सगळं झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या सभेला माणस जमा होत नाहीत. भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेचे उमेदवार मिळत नाहीत. पश्चिमबंगाल कॉगें्रसचे दिवंगत अध्यक्ष सोमेन मित्रा यांच्या पत्नी श्रीमती शिखा मित्रा यांना भाजपाने ‘चौरंगा’ विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार म्हणून उमेदवारी जाहीर केली. मोदी-शहांच्या नळावर पाणी भरणाºया चॅनेवाल्यांनी त्या उमेदवारीची मोठी जाहीरात केली. श्रीमती शिखा यांना चॅनेलच्या बातमीतून कळले की ‘त्यांना उमेदवारी दिली गेली आहे’, त्यांनी उमेदवारी मागितली नव्हती, त्या भाजपामध्ये नाहीत, तरी त्यांच नाव जाहीर झालं. मग त्यांनी स्पष्टपणे जाहीर करुन टाकलं की, ‘मला निवडणुक लढवायची नाही, मी उमेदवारी मागितलेली नाही, मी भाजपची उमेदवार नाही’. देशातील बहुसंख्य चॅनेलवाल्यांनी बंगालच्या वाघिणीला घेरुन हे नाटक सुरु ठेवले आहे. त्या नाटकाचा पडदा श्रीमती शिखा यांनी टराटरा फाडला आहे. समजनेवालेका इशारा काफी.