आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आकाशाला भिडत आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल महाग आहे. आणि ते आणखी महाग होऊ शकते. जगातील तेल उत्पादक देशांनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्यात येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे करोनाकाळातही मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने भाव भडकले आहेत.
आज नागपुरात पेट्रोल ९७ रुपये लिटर भावाने विकल्या जात आहे. पुण्यातही ९७ रुपये तर दिल्लीत ९० रुपयाच्या आसपास आहे. भारतात भडका उडाला असला तरी आपल्या शेजारी देशात पेट्रोल तुलनेने स्वस्त आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या भारतीय चलनात पेट्रोल ५१ रुपये लिटर विकले जात आहे. चीनमध्ये हा दर ७५ रुपये आहे. श्रीलंकेत ६० रुपये तर बांगला देशात ७६ रुपये आहे. नेपाळमध्ये ६८ रुपये तर भूतानमध्ये सर्वात स्वस्त म्हणजे फक्त ४९ रुपये ५६ पैसे आहे. इराणमध्ये फक्त साडे चार रुपये आहे. अमेरिकेत ५४ रुपये तर रशियामध्ये ४७ रुपये आहे. जर्मनीमध्ये मात्र चक्क ११९ रुपये आहे.
प्रत्येक देशात पेट्रोलचे भाव वेगवेगळे आहेत. त्याला कारणही आहे. आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर जागतिक बाजाराशी जोडण्यात आले आहेत. म्हणजे तिकडे महाग झाल्यास आपल्याकडेही महाग होते. तिकडे स्वस्त झाले तर आपल्याकडे स्वस्त होईलच असे नाही. कारण आपल्याकडे प्रचंड कर आहेत. आपल्याकडे पेट्रोलची मूळ किंमत फक्त ३० रुपये आहे. बाकी सारे कर आहेत. केंद्र सरकार आपला महसूल वाढवण्यासाठी ग्राहकांवर कराचा बोजा टाकते. मध्यंतरी कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या होत्या. पण म्हणून पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले नाही. आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त नाही. याचे दुसरे महत्वाचे कारण त्याच्या किंमती सरकारने आपल्याकडे ठेवल्या नाहीत. २०१० मध्ये मनमोहन सरकारने पेट्रोल मोकळे केले. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने डिझेल मोकळे केले. त्यामुळे पूर्वी पेट्रोल-डिझेलवर तेल कंपन्यांना मिळणारी सबसिडी बंद झाली. आता तेल कंपन्या भाव ठरवतात. आणि हे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. प्रश्न भावाचा नाही. त्यावरील करांचा आहे. हे कर कमी करायला केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार कुणीही तयार नसते. कर कमी केले तर वित्तीय तुट वाढते. करोना महामारीमुळे सर्वच सरकारांचा महसूल घटला आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. . कर कमी करून कोण आपला खजिना रिकामा करून घेईल?
विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर दबाव नाही. नागरिकत्व कायदा, राम मंदिर, शेतकरी आंदोलन यापुढे पेट्रोल-डिझेलचे भाव हा मुद्दा मागे पडत गेला. आजही म्हणावा तसा सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात विरोधी पक्ष कमी पडत आहेत. लोकसभा निवडणुकीला अजून तीन वर्षे आहेत. त्यामुळे एवढ्यात पेट्रो-डिझेल स्वस्त होण्याची लक्षणे नाहीत.