कोरोनामुळे आमचे हार्ट दगड झाले आहे. दररोज मृत्यूचा स्कोअर कानावर आदळतो. कोरोनाने आज इतके मेले, आतापर्यंत इतके मेले. जणू क्रिकेटचा सामना सुरु आहे. सुरुवातीला हळहळ वाटायची. दहशत होती. आता काही वाटत नाही. अशा हवेत एका बातमीने महाराष्ट्राच्या काळजाचे पाणीपाणी झाले. विदर्भातील भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता नवजात केअर युनिटमध्ये शनिवारी मध्यरात्री आग लागली. धुरात गुदमरून १० बालके मेली. इथे एकूण १७ बालके होती. त्यापैकी ७ जणांना फायर ब्रिगेडने वाचवले. यातले कुणी बाळ एक दिवसाचे होते तर कुणी चार दिवसांचे तर काही १० दिवसांची होती. मातेला आई झाल्याचा आनंद होता तर बापाला बाप झाल्याचा हर्ष. पण नियतीला हे सारे मान्य नव्हते. जग पाहण्याआधीच काळाने उचलून नेले. त्या चिमुकल्यांचा काय गुन्हा होता? त्यांनी तर धड आईलाही पाहिले नव्हते. आता तर कुणी कुणाला पाहण्याचा सवाल नाही. सारेच संपले.
शॉट सर्किटने आग लागल्याचे सांगण्यात येते. कशानेही लागली असेल. पण त्या खोलीत कुणी नर्स असती तर तिच्या लक्षात आले असते. खोलीतून धूर बाहेर येऊ लागला तेव्हा तिथल्या नर्सने धावपळ केली असे सांगण्यात येते. आत कुणी आरोग्य कर्मचारी रात्रपाळीला नसेल तर ते गंभीर आहे. सरकारी रुग्णालये कशा पद्धतीने चालवली जात आहेत याचा हा नमुना आहे. तीन वर्षापूर्वी ह्या रुग्णालयाच्या इमारतीचे घाईघाईत उद्घाटन उरकवण्यात आले. ह्या इमारतीचे इलेक्ट्रिकल ऑडिट तर सोडा, साधे फायर ऑडिटही झाले नव्हते. हे झाले असते तर १० निष्पाप जीव वाचले असते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, आम्ही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी होईल. पण गेलेली मुले थोडीच परत येणार आहेत. हे सर्व खूनच आहेत, सरकारी यंत्रणेने घेतलेले बळी आहेत.खूप चौकशा होतात. पण त्यांचे पुढे काय होते? दिवस गेला, बात गेली. अलीकडे मायबाप सरकार एका बाबतीत मात्र संवेदनशील झाले आहे. घटना घडली, की मयताच्या कुटुंबियांना देण्यासाठी मदतीचा चेक तयार असतो. आजच्या घटनेत मयताच्या कुटुंबियांना सरकारने प्रत्येकी ५-५ लाख रुपयाची भरपाई जाहीर केली आहे. पण एक सांगू का? रुग्णालयाला आग लागण्याची देशातली ही पहिली घटना नाही. आपल्याकडे आगी लागतात, लागत राहतील. सामान्य माणसे, सामान्य मुलं जळत राहतील. पैसेवाले सरकारी दवाखान्यात जातातच कुठे? ज्या दिवशी श्रीमंतांची मुलं , मंत्रीसंत्री सरकारी दवाखान्यात जाणे सुरु करतील त्या दिवशी हे दवाखाने सुधारतील. तो पर्यंत तरी हे दवाखाने म्हणजे लायसन्स मिळालेले कत्तलखानेच होत. कारण कुणी कशासाठीच जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. पहिले म्हणजे सरकारचे बजेट नसल्यासारखे आहे. डॉक्टरांच्या, नर्सेसच्या रिकाम्या जागा भरल्या पाहिजेत असे कुणालाही वाटत नाही. सगळा सावळागोंधळ आहे. त्यामुळे सेवाभावी आणि हुशार डॉक्टर सरकारी दवाखान्यांमध्ये नोकरी करायला तयार नसतात. चौकशीने भागणार नाही, पोस्टमार्टेम करावे लागेल.