महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली की शिवसेनेला संभाजी महाराज आठवतात. मराठवाड्यातील औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर झाले पाहिजे ह्या एका मुद्यावर गेली ३० वर्षे शिवसेनेने औरंगाबादची सत्ता खिशात ठेवली आहे. औरंगाबादची निवडणूक आता तोंडावर आली असताना उद्धव ठाकरे सरकारने संभाजीनगरसाठी हालचाली वाढवल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांनी नाव बदलण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत तो येईल. पण तुम्ही लिहून ठेवा. काहीही होणार नाही. त्या निमित्ताने राजकारण मात्र होईल. ते सुरूही झाले आहे. आपले नगरसेवक पळवले तरी गप्प राहणारे प्रदेश कॉन्ग्रेसचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबादच्या नामांतराला कडाडून विरोध केला आहे. कॉन्ग्रेसचे दुसरे एक मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही दंड थोपटले आहेत. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही नाव बदलून काय साधणार? असा प्रश्न केला आहे. ह्या राजकीय साठमारीत महाआघाडीत भूकंप होईल आणि सरकार पडेल असा तुमचा समज असेल तर तसे व्हायचे नाही. काहीही होणार नाही. ना नामांतर होईल आणि ना सरकार पडेल. शिवसेनेला ही महापालिका पुढेही ताब्यात ठेवायची आहे तर कॉन्ग्रेसला या मुद्यावर पाचदहा जागा वाढवून मिळवायच्या आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी कुठला तरी इश्यू लागतो. भाजपने इतकी वर्षे अयोध्येचे राम मंदिर चालवले. मंदिर मार्गी लागले. आता कोणता इश्यू घ्यायचा याचे टेन्शन भाजपला आले आहे. उद्धव कागदोपत्री सेक्युलर झाले असले तरी त्यांनी हिंदुत्व अजून सोडलेले दिसत नाही. ह्या शहरात तर नामांतर त्यांच्यासाठी प्राणवायू आहे.
औरंगाबाद नामांतराचा वाद जुना आहे. ३० वर्षापूर्वी खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम ही मागणी केली. तेव्हापासून शिवसेना संभाजीनगरचा सूर आळवते आहे. शिवसेना दोनदा राज्याच्या सत्तेत होती. चुटकीसरशी तिला नामांतर करता आले असते. १९९५ मध्ये युतीची सत्ता असताना संभाजीनगर नावाची अधिसूचना काढण्यात आली होती. मामला कोर्टात गेला. सरकारला शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे असा निकाल हायकोर्टाने दिला. पण तोपर्यंत सरकार बदलले होते. पुढे सत्तेत आलेल्या दोन्ही कॉन्ग्रेसच्या आघाडी सरकारने नाव बदलण्याचा प्रस्तावच मागे घेतला. बदललेल्या राजकीय हवेत आता वस्तऱ्याला नव्याने धार लावणे सुरू आहे.
ह्या शहराची स्थापना मलिक अंबरने केली. तेव्हा सुभेदार असलेल्या औरंगजेबने हे शहर वाढवले. हा औरंगजेब केव्हाच मेला, मोगलही इथून गेले. आता त्यांचे नाव राहिले काय आणि नाही राहिले काय, काय फरक पडणार आहे? पण राजकारण्यांना खूप फरक पडतो. म्हणूनच अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आले. फैजाबादचे अयोध्या झाले. दिल्लीत औरंगज़ेब याच्या नावाने असणारा रस्ता अब्दुल कलाम यांच्या नावाने झाला. बहुमताच्या जोरावर भाजप नेते हे करू शकले. महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार म्हणजे सर्कस आहे.
सामान्य माणसाला ह्या वादाशी काही घेणेदेणे नाही. थांबलेली विकासाची कामे केव्हा मार्गी लागणार? याची त्याला चिंता असते. औरंगजेब हेच काय, ओबामा यांचे नाव सहन करायला जनता तयार आहे. पण काही विकास तर करा असे लोकांचे म्हणणे आहे. कचराकोंडी, पाणीटंचाई, खराब रस्ते आदी सर्वच शहरात असलेल्या समस्या औरंगाबाद इथेही आहेत. त्या दूर करायचे सोडून आणखी किती काळ आपण अस्मितेच्या मागे धावणार आहोत? शिवसेना पुन्हा हिंदुत्वाचा अजेंडा पोतडीतून काढणार नाही याची कोण हमी देईल? आणि मुसलमानांना न दुखावण्याचा आपला वसा कॉन्ग्रेस आणखी किती चालवणार? राज्यापुढे यापेक्षा महत्वाचे विकासाचे अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत. राजकीय नेत्यांनी आपल्या अस्मिता विकासाच्या इश्यूवर खर्च केल्या तर अच्छे दिन येण्याची आशा वाढेल. अस्मितेचे राजकारण पूर्णपणे बंद होईल तेव्हाच महाराष्ट्र कात टाकेल.
Moreshwar Badge :- Editor-in-chief of Hi Maharashtra
(Journalist by profession, senior political analyst and critique, served as a resident editor Lokmat.)