कांदा कडाडला आहे. आताच तो १०० रुपये किलो भावाने विकला जात आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत तो १५० रुपये किलोपर्यंत वाढू शकतो. परतीच्या पावसाचा फटका कांद्यालाही बसला. त्यामुळे अचानक तुटवडा निर्माण होऊन कांद्याचे भाव वधारले आहेत. पुढच्या महिन्यात जो नवा कांदा येईल, तोही कमी असेल. दोन महिन्यापूर्वी २० रुपये किलो भावाने कांद्याची विक्री सुरु होती. पण पावसाने सारे गणित बिघडवले. नाशिक आणि जळगावच्या भागात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते. तो कांदा पावसाने भिजला. गुजरात, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये चक्रीवादळाने कांदा हातचा गेला. १० वर्षापूर्वी आपल्याकडे अवघ्या आठ राज्यात कांद्याचे पिक घेतले जात होते. आज तब्बल २८ राज्यांमध्ये कमीजास्त प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. तरीही निसर्गाच्या अवकृपेने देश आज कांद्याला महाग झाला आहे. लिहून ठेवा. आणखी किमान चार महिने कांदा लोकांना रडवणार आहे.
कांदा केवळ रडवतच नाही तर सरकारही पडू शकतो. आधी हे घडले आहे. आता तर बिहार निवडणुकीच्या काळातच कांदा कडाडल्याने मोदी सरकार हादरले आहे. इजिप्त, इराण, इराक ह्या देशातून कांदा तातडीने आयात करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. बाजाराचे हवामान व्यापाऱ्यांना सर्वात आधी कळते. काही व्यापाऱ्यांनी बाहेरून कांदा मागवला आहे. इराणहून मागवलेला सुमारे ६०० टन कांदा मुंबईच्या बंदरात पोचला आहे. तो खाण्यायोग्य आहे की नाही? यासाठीचे प्रमाणपत्र हाती नसल्याने १० दिवसांपासून बंदरात पडून आहे. परदेशातील कांद्याला आपल्या कांद्याची सर नाही. आपला कांदा तिखट असतो आणि त्याला चव असते. विदेशातला कांदा बेचव असतो. पण इलाज नसेल तर काय करणार? जनावरांना खाऊ घातला जाणारा अमेरिकन मिलो आपण एकेकाळी पचवला आहे. तिथे कांद्याची चव कुठे पाहता? गरीब असो की श्रीमंत, प्रत्येकाला जेवणात कांदा लागतोच. पुढचे काही महिने समोर येईल तो कांदा खायची तयारी ठेवायची आहे.
कांद्याचे असे दिवस प्रथमच आले अशातला भाग नाही. गेल्या वर्षीही याच महिन्यात कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले होते. रेशन दुकानांमधून कांदा विकण्याची वेळ आली. त्या आधीही असे अनेक प्रसंग आले. पण असल्या अनुभवांतून आपले सरकार काहीही शिकले नाही. कांदा महागला तर लोक नाराज होतील या भीतीने थातुरमातुर काहीतरी उपाय योजिले जातात. भाव पाडले जातात. सरकारची तात्पुरती सुटका होते. पण मूळ समस्या कायम राहते. आता तर कांदा ‘स्वतंत्र’ झाला आहे. कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यासाठी कायदा करणाऱ्या सरकारला हे का जमू नये? आताही कांदा महागल्याचा फायदा किती शेतकऱ्यांना होईल, हा संशोधनाचा विषय आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आपला कांदा केव्हाच विकला. १०-१५ टक्के शेतकर्यांकडे थोडा कांदा असेलही. अशांचीच दिवाळी यंदा चांगली असेल. जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हेच घडते. खरी मलाई व्यापारीच दाबतो. भाव वाढतात तेव्हा शेतकऱ्यांकडे माल नसतो. शेतकरी आत्महत्या करतात. पण त्याच शेतकऱ्यांनी पिकवलेली भाजी हातगाडीवर विकणाऱ्या कुण्या ठेलेवाल्याने आत्महत्या केल्याचे कधी ऐकले आहे का? सरकार जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणत आहे तर प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करावा लागेल. तशी कुणाची इच्छाशक्ती आहे? देशाला वर्षाला १५० लाख टन कांदा लागतो. तेवढा कांदा वर्षभर देता येईल अशी साखळी सरकारने का बांधू नये? बांधावरचे राजकारण आणि तिकडचे दौरे काढण्यापेक्षा हे केव्हाही उत्तम. तसे होणार नसेल कांदा दरवर्षी असाच रडवत राहणार आहे.
-मोरेश्वर बडगे
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. )