विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन गोंधळातच बुडणार असे दिसते. पहिला दिवस सावरकरांनी खाल्ला. दुसरा दिवस शेतकऱ्यांनी खाल्ला. एकूण सहा दिवसाच्या अधिवेशनातले २ दिवस असेच गेले. दोन दिवसात फक्त दोन तास काम झाले. आज मिहान ह्या विदर्भातल्या प्रकल्पावर चर्चा होती. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरही चर्चा होती. दोन्ही महत्वाच्या चर्चा बुडवून आमदारांनी काय मिळवले? गोंधळाला कोण जबाबदार याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. काम झाले पाहिजे, जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे. अधिवेशन भरवण्यामागचा हा आत्मा आहे. १००-२०० कोटी रुपये खर्चून सरकार नागपुरात येते. हे पैसे सत्कारणी पाहिजे. पण कोण गंभीर आहे?
विधिमंडळ चालवण्याची जबाबदारी दोन्ही बाजूची आहे. पण आमदारांमध्येच ‘भारत-पाकिस्तान’ झाले तर विधानसभेचा आखाडाच होणार. आज विधानसभेत जे घडले त्याला राडाच म्हणावा लागेल. भाजप आमदारांनी ‘वेल’मध्ये येऊन नारेबाजी केली, बॅनर फडकावले. दोन आमदार तर एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. चक्क धक्काबुक्की झाली. ती सोडवण्यासाठी इतरांना धावावे लागले. आक्रमक पिंडाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मारामारीची गंभीर दखल घेतली ते चांगले झाले. आपली बाजू मांडण्यासाठी आमदार कधीकधी टोकाला जातात. काहींचा तोल जातो. पूर्वी सभागृहात पेपरवेट असायचे. बोलू देत नाही म्हणून जांबुवंतराव धोटे यांनी एकदा अध्यक्षाच्या दिशेने पेपरवेट फेकून मारला. तेव्हापासून पेपरवेट हद्दपार झाले. शिस्त पाहिजे असेल तर कठोर व्हावे लागेल. विचित्र वागल्याशिवाय मीडिया दखल घेत नाही अशी सर्वांचीच भावना झाली आहे. त्यातून असे प्रकार वाढले आहेत. पायऱ्यांवर बसून नारेबाजी तर प्रथाच झाली आहे. पूर्वी काँग्रेसवाले बसत होते. आज भाजपवाले बसत आहेत. निदर्शने करायला जनतेने तुम्हाला निवडून दिलेले नाही. पण याचा विसर पडल्याने विधानसभा कुरुक्षेत्र बनली आहे.
सत्तेत येण्यासाठी राजकीय पक्ष वाट्टेल ती आश्वासने देतात. मागाल ते देतो म्हणतात. एका पुढाऱ्याने तर गावात नदी नसताना धरण बांधण्याचे वचन दिले होते. आजच्या घटनेचे मूळ शिवसेनेच्या वचननाम्यात आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शिवसेनापक्षप्रमुख आणि आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जे सांगत होते तेच विरोधीपक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस आज मागत होते. त्यावरूनच गोंधळ झाला. ‘तुम्ही जेवढे कबूल केले होते ते देऊन टाका’ एवढाच फडणवीस यांचा आग्रह होता. ‘सत्तेत आलो तर अवकाळी पावसाने पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत देऊ’ हा उद्धव यांचा शब्द होता. उद्धव आज नाही म्हणत नाहीत. पण भाषा वेगळी आहे. उद्धव हे मोदी सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मोदींनी पैसे द्यावा असा सूर आहे. पण तिकडे तरी कुठे पैसे आहेत? देवेंद्र सरकारही अर्धीच कर्जमाफी करू शकले. कुठल्याही सरकारकडे पैसे नाहीत. पण म्हणून लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस थांबलेला नाही.
Moreshwar Badge :- Editor-in-chief of Hi Maharashtra
(Journalist by profession, senior political analyst and critique, served as a resident editor Lokmat.)